⚖️ गुजरात में UCC बिल पास: शादी, तलाक और लिव-इन पर एक समान कानून, विपक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति
📍 DNI NEWS | नेशनल डेस्क
देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बहस के बीच गुजरात विधानसभा ने एक बड़ा कदम उठाया है। करीब 7 घंटे की लंबी और तीखी बहस के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया।
इस बिल के जरिए राज्य में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को एक समान कानूनी ढांचे में लाने की कोशिश की गई है।
⚖️ क्या हैं इस बिल के बड़े प्रावधान?
👉 एक समान कानून
अब सभी धर्मों के नागरिकों पर विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े नियम समान रूप से लागू होंगे।
👉 लिव-इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन जरूरी
बिल के अनुसार, लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि महिलाओं और बच्चों को कानूनी सुरक्षा मिल सके।
👉 बहुविवाह पर रोक
इस कानून के तहत बहुविवाह (एक से अधिक शादी) को प्रतिबंधित किया गया है।
👉 शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन
विवाह के बाद निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, अन्यथा जुर्माना या सजा का प्रावधान किया जा सकता है।
👉 धोखाधड़ी और जबरन शादी पर सख्ती
बिल में जबरन, दबाव या धोखाधड़ी से की गई शादी के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान रखने की बात कही गई है।
🏛️ राजनीतिक घमासान
जहां राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि:
- यह बिल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है
- धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप का खतरा है
कुछ विधायकों ने विशेष रूप से इसे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चिंताजनक बताया और विरोध दर्ज कराया।
📍 गुजरात बना दूसरा राज्य
इस बिल के पास होने के साथ ही गुजरात, उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
🔍 किस पर लागू होगा कानून?
यह कानून पूरे गुजरात में लागू होगा, लेकिन
👉 अनुसूचित जनजातियों (ST) को इससे बाहर रखा गया है,
ताकि उनके पारंपरिक अधिकार सुरक्षित रहें।
🧾 निष्कर्ष
गुजरात में UCC बिल का पास होना देश में एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है।
एक ओर इसे समानता और महिला सुरक्षा की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे लेकर सामाजिक और धार्मिक चिंताएं भी सामने आ रही हैं।
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