10 अप्रैल 2026 की बड़ी खबरें: देश, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विश्व पर असर

भारत की राजनीति में हलचल और चुनावी माहौल

मोदी का TMC पर हमला और बंगाल चुनाव की रणनीति

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चुकी है, और इस बार बयानबाजी अपने चरम पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TMC सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में “मां-मानुष” डर के माहौल में जी रहे हैं। उनका यह बयान केवल राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा इस बार बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और मोदी का यह बयान उसी दिशा में एक बड़ा संकेत है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा बंगाल में कानून-व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रही है। मोदी ने साफ कहा कि 4 मई के बाद “गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा,” जो यह दर्शाता है कि पार्टी चुनाव परिणामों को लेकर काफी आत्मविश्वास में है। वहीं, कांग्रेस और लेफ्ट को “एक थाली के चट्टे-बट्टे” कहना विपक्ष को एकजुट दिखाने की कोशिश भी हो सकती है।

दूसरी तरफ, TMC इन आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बता रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि चुनावी माहौल में ऐसे बयान मतदाताओं पर गहरा असर डालते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां सुरक्षा और स्थिरता बड़े मुद्दे होते हैं।

यह चुनाव केवल राज्य की सत्ता का सवाल नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति का भी एक अहम मोड़ बन सकता है। बंगाल का परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने में भी भूमिका निभा सकता है।

रिकॉर्ड वोटिंग और लोकतंत्र की मजबूती

भारत में हाल ही में हुए चुनावों में रिकॉर्ड मतदान ने लोकतंत्र की ताकत को फिर से साबित कर दिया है। असम में 85% से अधिक वोटिंग, पुडुचेरी में लगभग 90% और केरल में 49 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी वोटिंग ने यह दिखाया है कि जनता अब पहले से ज्यादा जागरूक और सक्रिय हो चुकी है।

इतनी बड़ी संख्या में मतदान केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के विश्वास का प्रतीक है। लोग अब अपने अधिकारों को लेकर गंभीर हैं और बदलाव में भागीदारी चाहते हैं। खास बात यह है कि युवा और महिला मतदाताओं की भागीदारी में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई है।

यह ट्रेंड यह भी दिखाता है कि डिजिटल जागरूकता, सोशल मीडिया और चुनाव आयोग की पहलें असरदार साबित हो रही हैं। मतदाता सूची में सुधार, बूथ सुविधा और जागरूकता अभियान ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

भारत जैसे विशाल देश में इतनी बड़ी भागीदारी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के चुनावी सिस्टम की सराहना हो रही है।

चुनाव आयोग का वैश्विक संदेश

मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस रिकॉर्ड मतदान को “दुनिया के लोकतंत्र के लिए मिसाल” बताया है। उनका कहना है कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि बड़े पैमाने पर भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संभव हैं।

यह बयान केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि यह भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत करता है। कई विकसित देश जहां मतदान प्रतिशत गिर रहा है, वहीं भारत में यह बढ़ रहा है। यह अंतर अपने आप में बहुत कुछ कहता है।

केंद्र और राज्यों की बड़ी राजनीतिक गतिविधियां

नीतीश कुमार का राज्यसभा शपथ और सियासी संकेत

बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार का राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेना केवल एक औपचारिक कदम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक संकेत छिपे हुए हैं। खबरों के अनुसार, 13 अप्रैल के बाद वह मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं।

यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में नई दिशा तय कर सकता है। क्या यह सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है? क्या कोई नया गठबंधन बनने जा रहा है? ऐसे कई सवाल अब उठने लगे हैं।

नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर हमेशा से अप्रत्याशित मोड़ों से भरा रहा है। उन्होंने कई बार गठबंधन बदले हैं और हर बार नई रणनीति के साथ सामने आए हैं। इस बार भी उनका कदम किसी बड़े राजनीतिक समीकरण का हिस्सा हो सकता है।

भाजपा का घोषणापत्र और महिला सशक्तिकरण वादे

भाजपा का प्रस्तावित घोषणापत्र इस बार खासतौर पर महिलाओं पर केंद्रित हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, महिलाओं को हर महीने ₹3000 देने का वादा किया जा सकता है। यह कदम सीधे तौर पर महिला वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है।

आर्थिक सहायता योजनाएं पहले भी चुनावों में निर्णायक साबित हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह योजना व्यवहारिक होगी? और क्या यह लंबे समय तक टिक पाएगी?

राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की योजनाएं अल्पकालिक लाभ जरूर देती हैं, लेकिन इनके वित्तीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुरक्षा, विवाद और संवैधानिक बहस

चुनाव आयोग पर चिदंबरम का हमला

देश की राजनीति में चुनाव आयोग की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन हाल के दिनों में इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे खुद को संविधान से ऊपर नहीं समझना चाहिए। उनका यह बयान सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है।

चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए यह संकेत दिया कि आयोग को अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और आयोग की निष्पक्षता पर बहस तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि आयोग कुछ मामलों में सरकार के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने हमेशा अपनी निष्पक्षता का दावा किया है और कहा है कि वह संविधान के अनुसार ही काम करता है। लेकिन इस तरह के आरोप जनता के बीच भ्रम पैदा कर सकते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि चुनावी संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बना रहे।

यह विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी एक चुनौती है। जब शीर्ष स्तर के नेता इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जाए।

पीएम मोदी पर हमले की साजिश और सुरक्षा चिंताएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बिहार के बक्सर से तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि ये पीएम पर हमले की साजिश रच रहे थे। यह घटना देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा पहले से ही अत्यंत कड़ी होती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि खतरे अभी भी मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है।

इस घटना ने एक बार फिर देश में वीआईपी सुरक्षा और आतंकी खतरे पर चर्चा को तेज कर दिया है। खासकर ऐसे समय में जब देश में चुनावी माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

जनता के बीच भी इस खबर ने चिंता पैदा की है। लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि, समय पर गिरफ्तारी यह दिखाती है कि एजेंसियां सतर्क हैं और किसी भी खतरे को समय रहते निष्क्रिय करने में सक्षम हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंध और कूटनीति

भारत की ऊर्जा कूटनीति: UAE और कतर दौरा

भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, और इसे पूरा करने के लिए सरकार सक्रिय कूटनीति अपना रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर का UAE दौरा और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का कतर पहुंचना इसी रणनीति का हिस्सा है।

LPG संकट को दूर करने के लिए ये दोनों मंत्री महत्वपूर्ण वार्ताएं कर रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खाड़ी देशों के साथ रिश्ते और गहरे करना चाहता है। यह केवल व्यापारिक संबंध नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी भी है।

UAE और कतर जैसे देश भारत के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ऐसे में इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है। खासकर तब, जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ रही हो।

इस कूटनीतिक पहल का असर आने वाले समय में घरेलू गैस कीमतों और सप्लाई पर भी पड़ सकता है। अगर ये वार्ताएं सफल होती हैं, तो आम जनता को राहत मिल सकती है।

अमेरिका-ईरान वार्ता और वैश्विक असर

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अब इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता ने उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है। यह बातचीत युद्धविराम को आगे बढ़ाने और स्थायी समाधान खोजने की दिशा में एक अहम कदम हो सकती है।

इस वार्ता में पाकिस्तान, तुर्किये और मिस्र जैसे देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। यह दिखाता है कि अब वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए बहुपक्षीय सहयोग जरूरी हो गया है।

अगर यह वार्ता सफल होती है, तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। खासकर तेल की कीमतों और व्यापार पर इसका सीधा प्रभाव होगा।

होर्मुज संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। यहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक बाजार को हिला सकता है। हाल ही में हुए युद्धविराम के बाद तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है और शेयर बाजार में भी सुधार हुआ है।

लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध और बढ़ी हुई लागत ने कई सेक्टरों को प्रभावित किया है। ईंधन, हवाई किराए और ब्याज दरों पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है।

मध्य पूर्व संकट और विश्व राजनीति

इजराइल-लेबनान और ईरान तनाव

मध्य पूर्व एक बार फिर तनाव के दौर से गुजर रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते संघर्ष ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। हालांकि, हाल ही में इजराइल ने कुछ नरमी दिखाई है और शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ है।

ईरान ने भी यह साफ किया है कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने नुकसान का बदला जरूर लेगा। यह बयान इस क्षेत्र की जटिल स्थिति को दर्शाता है, जहां शांति और संघर्ष के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता जा रहा है।

ट्रंप के बयान और वैश्विक प्रतिक्रिया

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने होर्मुज में टोल वसूलने की बात कही है। इस बयान की वैश्विक स्तर पर आलोचना हो रही है और इसे “खतरनाक योजना” बताया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट जगत

TCS का मुनाफा और भारतीय IT सेक्टर

भारत की अर्थव्यवस्था में आईटी सेक्टर हमेशा से रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता रहा है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के ताज़ा नतीजों ने इस बात को फिर साबित कर दिया है। चौथी तिमाही में ₹13,718 करोड़ का मुनाफा दर्ज करना केवल एक कॉर्पोरेट उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत भी है। सालाना आधार पर 12% की वृद्धि यह दर्शाती है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का टेक सेक्टर स्थिर और आगे बढ़ने वाला है।

TCS की कुल आय ₹71,455 करोड़ तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि डिजिटल सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में कंपनी का विस्तार इसे और मजबूत बना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे समय में जब कई वैश्विक कंपनियां लागत कम करने में लगी हैं, भारतीय आईटी कंपनियां नए अवसर तलाश रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत का आईटी सेक्टर $500 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह केवल रोजगार ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि देश की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। TCS जैसे बड़े खिलाड़ियों की सफलता छोटे और मध्यम स्टार्टअप्स के लिए भी प्रेरणा बन रही है।

अगर आम भाषा में समझें, तो TCS की यह सफलता वैसी ही है जैसे किसी बड़े इंजन का तेज़ चलना—जिससे पूरी ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था भी इसी तरह इस सेक्टर के दम पर आगे बढ़ रही है।

टोल, FASTag और डिजिटल पेमेंट बदलाव

देश में डिजिटल इंडिया अभियान अब जमीनी स्तर पर भी बड़े बदलाव ला रहा है। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान लगभग खत्म करने का निर्णय इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब FASTag अनिवार्य कर दिया गया है, और UPI से भुगतान करने पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है।

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। FASTag के जरिए वाहन बिना रुके टोल पार कर सकते हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। हालांकि, UPI पर अतिरिक्त शुल्क का निर्णय कुछ लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है।

सरकार का मानना है कि डिजिटल भुगतान से राजस्व संग्रह में भी सुधार होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। लेकिन आम जनता के लिए यह बदलाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिजिटल साक्षरता अभी भी सीमित है।

यह बदलाव हमें यह भी दिखाता है कि भारत तेजी से कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में शायद हमें नकद पैसे की जरूरत ही न पड़े—सब कुछ डिजिटल हो जाएगा।

शिक्षा, प्रशासन और टेक्नोलॉजी

CBSE का 3-भाषा नियम और चुनौतियां

शिक्षा के क्षेत्र में CBSE का नया तीन-भाषा नियम एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। छठी कक्षा से तीन भाषाओं को अनिवार्य करने का निर्णय शिक्षा प्रणाली को बहुभाषी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किताबें ही उपलब्ध नहीं हैं, तो इसे लागू कैसे किया जाएगा?

CBSE ने स्कूलों को केवल 7 दिन में इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया है, जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई स्कूलों ने इस पर चिंता जताई है कि बिना तैयारी के इतना बड़ा बदलाव लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

इस नीति का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न भाषाओं से परिचित कराना और उनकी भाषाई क्षमता को बढ़ाना है। लेकिन इसके लिए उचित संसाधनों और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो फिलहाल पूरी तरह उपलब्ध नहीं है।

अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह नीति भारत की सांस्कृतिक विविधता को मजबूत कर सकती है। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

ई-गवर्नेंस में राज-काज की सफलता

डिजिटल प्रशासन की दिशा में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। “राज-काज” प्लेटफॉर्म के जरिए 47 लाख से अधिक ई-फाइलों का सफल सृजन किया गया है, और 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने इसमें अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है।

यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम है। ई-गवर्नेंस के जरिए सरकारी कामकाज तेज़, सरल और अधिक पारदर्शी हो रहा है।

पहले जहां फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, अब वही काम कुछ क्लिक में हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आने की भी उम्मीद है।

अपराध, हादसे और सुरक्षा अपडेट

मुंबई एयरपोर्ट आग और फ्लाइट तकनीकी खराबी

मुंबई एयरपोर्ट पर टर्मिनल-1 में लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। रनवे एरिया से उठते धुएं के कारण कई गेट बंद करने पड़े और कुछ उड़ानें भी रोक दी गईं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

इसी के साथ, एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उसे वापस मुंबई लौटना पड़ा। हवा में अलर्ट मिलना और इंजन में चिंगारी दिखना यात्रियों के लिए डरावना अनुभव रहा होगा।

तस्करी, आतंकी साजिश और पुलिस कार्रवाई

मुंबई एयरपोर्ट पर 37 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 24 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। यह दिखाता है कि तस्करी के नेटवर्क कितने संगठित हो चुके हैं।

पंजाब में भी एक आतंकी साजिश को नाकाम किया गया, जहां पुलिस ने IED और ग्रेनेड बरामद किए। यह घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दर्शाती हैं।

खेल जगत की बड़ी खबरें

IPL मुकाबले और टीम प्रदर्शन

आईपीएल में लखनऊ की टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की, जिसमें मुकुल चौधरी की शानदार पारी ने मैच का रुख बदल दिया। 27 गेंदों पर 54 रन बनाकर उन्होंने टीम को जीत दिलाई।

आज राजस्थान और बैंगलोर के बीच मुकाबला है, और दोनों टीमें अब तक अजेय हैं। यह मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

एशियन बॉक्सिंग में भारत की सफलता

भारतीय महिला टीम ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि महिला खेलों के बढ़ते स्तर को दर्शाती है।

मौसम और जनजीवन पर असर

बढ़ता तापमान और मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान 2 से 10 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे गर्मी का असर तेजी से बढ़ेगा और लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

Conclusion

10 अप्रैल 2026 की ये सभी खबरें यह दिखाती हैं कि देश और दुनिया एक तेजी से बदलते दौर से गुजर रहे हैं। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से लेकर खेल तक—हर क्षेत्र में हलचल है। इन घटनाओं को समझना केवल जानकारी के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा को समझने के लिए भी जरूरी है।

FAQs

Q1. सबसे बड़ी राजनीतिक खबर क्या रही?
पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का बयान और रिकॉर्ड वोटिंग सबसे बड़ी खबर रही।

Q2. क्या भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है?
TCS के नतीजे और डिजिटल बदलाव इसके संकेत देते हैं।

Q3. क्या वैश्विक तनाव कम हो रहा है?
अमेरिका-ईरान वार्ता से उम्मीद जरूर जगी है।

Q4. शिक्षा में क्या बड़ा बदलाव आया?
CBSE का 3-भाषा नियम लागू किया गया।

Q5. खेल में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा?
एशियन बॉक्सिंग में 4 गोल्ड और IPL में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले।

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